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FIR can be cancelled even after filing charge sheet

The bench said that the High Court could hear the petition seeking quashing of the FIR. Even if the charge sheet has been filed pending the pendency of this petition, it can be heard.

In an important judgment, the Supreme Court has ruled that even after the chargesheet is filed, the accused can petition the High Court under section 482 of CrPC for quashing of the FIR.

Till now the law is that when a charge sheet is filed in a criminal case, the petition for quashing of FIR under section 482 is not acceptable, but this decision of the court has brought a big change in the position of criminal jurisprudence in favor of the accused.

A bench of Justices SA Bobde and L Nageswara Rao, while delivering the verdict, observed that it would be unfair to hold that proceedings against a person can be interfered with at the stage of FIR itself.

The Supreme Court held that the High Court can consider a petition filed under Section 482 CrPC seeking quashing of the FIR, even if the charge sheet is filed pending that petition.

There is nothing in the wording of this section which prohibits the exercise of the power of the court, the abuse of the process of the court or the miscarriage of justice only up to the stage of the FIR. It is a principle of law that the High Court, when the discharge application 2 (2011) 7 SCC 59 7 is pending before the trial court, can still exercise its jurisdiction under section 482 of Cr.PC.

In fact, it would be wrong to hold that the initiation of proceedings against a person can be interfered with only up to the stage of FIR, but not thereafter, especially when the charges have been converted into a charge sheet. On the contrary, it can be said that if after the FIR the case has reached the stage of chargesheet, then the abuse of process that leads to the FIR increases. This power has been provided in the criminal procedure to prevent the abuse of the power of any court.

The bench said that the High Court could hear the petition seeking quashing of the FIR. Even if the charge sheet has been filed pending the pendency of this petition, it can be heard.

The misuse will increase after the chargesheet –

The court said in the judgment that there is nowhere in section 482, in which the court has to be restricted only at the stage of FIR to prevent the misuse of law or injustice. It is an established principle of law that the High Court can exercise jurisdiction under section 482. Even the High Court can continue this proceedings pending the discharge application in the trial court.

The court said that it would be unfair to assume that the charge sheet has been filed against the accused and now the petition for quashing of his report cannot be entertained. On the contrary, the misuse of process due to FIR will be further aggravated when it gets converted into charge sheet after investigation. There is no doubt that the power to prevent injustice and abuse of process has been given to every court.

No Offence is proved-

Giving this decision, the Supreme Court said in the case against Anand Mohta that this case is of civil nature, no offense is proved in it. We hold that the siphoning off of the security amount of one crore rupees by the accused is purely a civil matter. We are also seeing that in this case the complainant did not make any other effort to recover this amount except by registering an FIR. It is clear that this prosecution has been made malicious, unsustainable and with the intention to harass the accused.

What is the matter-

Anand Kumar Mohta had contracted the builder to develop a property, but it was found in the bylaws that the property cannot be made a skyscraper, as it is in the Lutyens’ Zone. After this he wrote to the builder that he did not want the property to be developed, but he did not return the security amount of one crore rupees taken from the builder.

The builder lodged an FIR. Mohta went to the Delhi High Court to get it quashed, but the court said that preliminary inquiry was going on in the matter and dismissed the petition. After this he came to the Supreme Court, but by then the police had filed a charge sheet. It was said in the court that the petition for quashing of the FIR cannot be heard after the chargesheet is filed.

Case Title – Anand Kumar Mohta Vs State (Govt of Delhi)

Hindi Translation

सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला: चार्जशीट दायर करने के बाद भी रद्द हो सकती है FIR

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका को सुन सकता था। यहां तक कि इस याचिका के लंबित रहते यदि चार्जशीट दायर भी हो गई है तो भी इसे सुना जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि चार्जशीट दायर होने के बाद भी आरोपी एफआईआर रद्द करवाने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च अदालत में याचिका दे सकता है।

अब तक कानून यही है कि किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर हो जाने पर उसमें धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने की याचिका स्वीकार्य नहीं होती, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से आपराधिक न्यायशास्त्र की स्थिति में अभियुक्तों के पक्ष में बड़ा बदलाव आ गया है।

न्यायमूर्ति एसए बोब्डे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि यह मानना अन्याय होगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही में एफआईआर की स्टेज पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है।

सर्वोच्च अदालत ने यह माना कि उच्च न्यायालय, धारा 482 CrPC के तहत दायर याचिका, जिसमे FIR को रद्द करने की मांग की गयी है, पर विचार कर सकता है भले ही उस याचिका के लंबित रहते चार्ज शीट दायर करदी गई हो।

“इस धारा के शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय की शक्ति के प्रयोग को, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग या मिसकैरेज ऑफ़ जस्टिस को केवल FIR के चरण तक प्रतिबंधित करता हो। यह कानून का सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय, जब डिस्चार्ज एप्लिकेशन 2 (2011) 7 SCC 59 7 ट्रायल कोर्ट के पास लंबित है, तब भी Cr.PC की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। 

वास्तव में, यह धारणा ग़लत होगी कि एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की कार्यवाही के साथ हस्तक्षेप केवल FIR के चरण तक किया जा सकता है, परन्तु उसके बाद नहीं, खासतौर से तब नहीं जब आरोपों को चार्जशीट में बदल दिया गया हो। इसके विपरीत, यह कहा जा सकता है कि यदि FIR के बाद मामला चार्जशीट के चरण में पहुँच गया है, तो FIR के कारण होने वाली प्रक्रिया का दुरुपयोग बढ़ जाता है। किसी भी अदालत की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया में इस शक्ति का प्रावधान दिया गया है। “

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका को सुन सकता था। यहां तक कि इस याचिका के लंबित रहते यदि चार्जशीट दायर भी हो गई है तो भी इसे सुना जा सकता है। 

चार्जशीट के बाद दुरुपयोग और बढ़ जाएगा–

कोर्ट ने फैसले में कहा कि धारा 482 में यह कहीं नहीं है, जिसमें कोर्ट को कानून का दुरुपयोग या अन्याय होने से रोकने के लिए सिर्फ एफआईआर की स्टेज पर ही प्रतिबंधित किया हो। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि हाईकोर्ट धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। यहां तक कि हाईकोर्ट इस कार्यवाही को ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी लंबित होने पर भी जारी रख सकता है। 

कोर्ट ने कहा कि यह मानना अन्याय होगा कि अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है और अब उसकी रिपोर्ट रद्द करने की याचिका नहीं सुनी जा सकती। इसके उलट एफआईआर के कारण प्रक्रिया का दुरुपयोग उस समय और ज्यादा बढ़ जाएगा, जब यह जांच के बाद चार्जशीट में तब्दील हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अन्याय तथा प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने की शक्ति हर कोर्ट को दी गई है। 

कोई अपराध साबित नहीं होता–

यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहता के खिलाफ प्रकरण में कहा कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है इसमें कहीं कोई अपराध साबित नहीं होता। हम मानते हैं कि एक करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि को अभियुक्त द्वारा हड़प लेना विशुद्ध रूप से दीवानी मामला है। हम यह भी देख रहे हैं कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने इस राशि को वापस लेने के लिए एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई और प्रयास नहीं किए। इससे साफ है कि यह अभियोजन दुर्भावनापूर्ण, न टिकने योग्य और अभियुक्त को परेशान करने की नीयत से किया गया है। 

क्या है मामला–

आनंद कुमार मोहता ने एक संपत्ति विकसित करने के लिए बिल्डर से अनुबंध किया था, लेकिन बाईलाज में पता लगा कि संपत्ति को गगनचुंबी इमारत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह लुटियन जोन में है। इसके बाद उसने बिल्डर को लिखा कि वह संपत्ति विकसित नहीं करवाना चाहता, लेकिन उसने बिल्डर से लिए एक करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि नहीं लौटाई।

बिल्डर ने एफआईआर दर्ज करवा दी। इसे रद्द करवाने के लिए मोहता दिल्ली हाईकोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है और याचिका रद्द कर दी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन तब तक पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। कोर्ट में कहा गया कि चार्जशीट दायर होने के बाद एफआईआर रद्द करने की याचिका नहीं सुनी जा सकती। 

केस टाइटल – आनंद कुमार मोहता बनाम राज्य (दिल्ली सरकार)

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