CrPC Section 161 India Latest 2022
Statement recorded under section 161 Cr.P.C only for cross-examination, it cannot replace evidence
Gujarat High Court upholds acquittal of murder accused
CrPC -The Gujarat High Court has upheld the acquittal of a murder accused, while reiterating that the statement of a witness recorded by the Investigating Officer under Section 161 CrPC does not amount to evidence.
The Bench of Justice SH Vora and Justice Rajendra Sarin explained with reference to the statement recorded by the Investigating Officer, “Such evidence is only for the sake of opposition in cross-examination.
The statements of witnesses recorded under Section 161 of the Code of Criminal Procedure are wholly inadmissible in evidence and cannot be taken into account. As per the prescribed proposition of law, the statement recorded under section 161 of the Code of Criminal Procedure(CrPC) can be used only to establish contradictions and/or omissions.”
Apart from these observations, the Bench observed that the deceased had died of unnatural death, which could have been a homicide, but the prosecution was not able to establish solid evidence on the basis of their case. There were no eyewitnesses and no one had seen the deceased with the accused.
The appellant/complainant had filed an urgent appeal under section 378 of CrPC challenging the acquittal of the accused of the charge of thrashing his brother.
The appellant submitted that though the sister of the accused had turned hostile, but in her statement before the investigating officer, she had narrated the full sequence of events against the accused. The postmortem also proved that the death was due to head injury. The state did not challenge the acquittal.
The High Court reiterated the narrow scope of jurisdiction in criminal appeals. Thereafter, the Bench observed that all the witnesses produced by the prosecution were ‘auditory’ witnesses which could not be accepted. A witness had also inferred that his brother-in-law had an affair with the sister of the accused and hence, the accused killed the son-in-law (deceased).
Again, this was equivalent to the evidence heard per bench. As regards the statement of the sister of the accused, the same cannot be accepted as the statement recorded by the investigating officer cannot take the place of evidence. On the basis of only such a statement, the whole chain of circumstance cannot be proved.
The bench observed that there were blood stains at the spot where the prosecution had collected blood stained mud, blood stained sandals and blood stained sticks.
However, they could not point fingers at the accused for committing the offence. Even the panch witnesses had turned hostile. Thus, emphasizing the limited scope of appeal, the High Court upheld the acquittal of the accused.
Case Number: R/CR.A/632/2022
Case Title: Dajabhai Putra Lumbabai Vs Manchram Dwarkadas Sadhu
Hindi Translation
धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान केवल जिरह में विरोध के लिए, यह साक्ष्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या आरोपी के बरी के फैसले को बरकरार रखा
गुजरात हाईकोर्ट ने यह दोहराते हुए कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी द्वारा दर्ज एक गवाह का बयान सबूत के दायरे में नहीं आता है, हत्या के एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस एसएच वोरा और जस्टिस राजेंद्र सरीन की बेंच ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान के संदर्भ में समझाया, “इस तरह के सबूत केवल जिरह में विरोध के लिए हैं।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान सबूत में पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार, धारा 161 के तहत दर्ज बयान दंड प्रक्रिया संहिता का उपयोग केवल विरोधाभासों और/या चूकों को साबित करने के लिए किया जा सकता है।”
इन टिप्पणियों के अलावा बेंच ने पाया कि मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी, जो एक मानव हत्या हो सकती थी, लेकिन अभियोजन पक्ष उनके मामले के आधार पर ठोस सबूत स्थापित करने में सक्षम नहीं था। कोई चश्मदीद नहीं था और न ही किसी ने मृतक को आरोपी के साथ देखा था।
अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 378 के तहत तत्काल अपील दायर कर आरोपी को उसके भाई को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप से बरी करने को चुनौती दी थी। अपीलकर्ता ने कहा कि यद्यपि आरोपियों की बहन मुकर गई थी, लेकिन जांच अधिकारी के समक्ष अपने बयान में उसने आरोपियों के खिलाफ घटनाओं का पूरा क्रम सुनाया था। पोस्टमॉर्टम में यह भी साबित हुआ कि मौत सिर में चोट लगने से हुई है। राज्य ने बरी करने को चुनौती नहीं दी थी।
हाईकोर्ट ने आपराधिक अपीलों में क्षेत्राधिकार के संकीर्ण दायरे को दोहराया। इसके बाद, बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी गवाह ‘सुनाई’ वाले गवाह थे जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था। एक गवाह ने यह भी अनुमान लगाया था कि उसके साले का आरोपी की बहन के साथ संबंध था और इसलिए, आरोपी ने दामाद (मृतक) की हत्या कर दी।
फिर से, यह प्रति पीठ के सुने सबूत के बराबर था। जहां तक आरोपी की बहन के बयान का संबंध है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया बयान साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता। केवल इस तरह के एक बयान के आधार पर, परिस्थिति की पूरी श्रृंखला को साबित नहीं किया जा सकता है।
बेंच ने माना कि घटना वाली जगह पर खून के धब्बे थे, अभियोजन ने खून से कीचड़, खून के धब्बे वाली चप्पल और खून के धब्बे वाली लाठी को इकट्ठा किया था.
हालांकि, ये अपराध करने के लिए आरोपी पर उंगली नहीं उठा सके। यहां तक कि पंच गवाह भी मुकर गए थे। इस प्रकार, अपील के सीमित दायरे पर जोर देते हुए, हाईकोर्ट ने अभियुक्त की बरी होने को बरकरार रखा।
केस नंबर: R/CR.A/632/2022
केस टाइटल: दजाभाई पुत्र लुंबाभाई बनाम मंचराम द्वारकादास साधु
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